माढा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत करोडो रुपयांचा घोटाळा; प्रशासकासह अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

​माढा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत करोडो रुपयांचा घोटाळा; प्रशासकासह अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

​कुर्डूवाडी (विशेष प्रतिनिधी):

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुका पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात तक्रारदार श्री. कुंदन चांगदेव वजाळे (रा. होळे खुर्द, ता. माढा) यांनी मनरेगाचे आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.
​जेसीबीने विहिरींचे खोदकाम आणि बोगस मस्टरचा आरोप
​निवेदनात नमूद केल्यानुसार, माढा तालुक्यात अहिल्या सिंचन विहीर योजना, वृक्ष लागवड यांसारख्या विविध कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे.
​नियमांचे उल्लंघन: रोजगार हमी कायद्यानुसार मजुरांना रोजगार देणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्ष कामावर एकही मजूर नसताना मजुरांची बोगस नावे (मस्टर) भरून निधी लाटण्यात आल्याचा आरोप आहे.
​मशिनरीचा बेकायदेशीर वापर: सिंचन विहिरींचे काम मजुरांऐवजी जे.सी.बी. (JCB) व पोकलेन मशिनद्वारे खोदून नियमबाह्यपणे केले जात असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
​विहिरींची अपूर्ण कामे: खोदलेल्या विहिरींना खाली-वर उतरण्यासाठी पायऱ्या किंवा आवश्यक सुविधा न करताच करोडो रुपयांचा अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
​गटविकास अधिकाऱ्यांवर थेट निशाणा
​प्रशासक असलेले गटविकास अधिकारी श्री. महेश सुळे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक बेकायदेशीरपणे ही कामे केल्याचा गंभीर आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. तसेच, यापूर्वी आलेल्या तक्रारींच्या बाबतीत तक्रारदारांना आर्थिक प्रलोभने देऊन तक्रारी मागे घेण्यास लावल्याचा दावाही या निवेदनात करण्यात आला आहे.
​उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
​तक्रारदार कुंदन वजाळे यांनी याप्रकरणी पुढील मागण्या व इशारा दिला आहे:
१. विशेष पथक नेमून माढा तालुक्यातील सर्व रोजगार हमी कामांची, बोगस मस्टर व बोगस एमबी (M.B.) ची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
२. संबंधित घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी.
३. येत्या २० ते २५ दिवसांत योग्य ती चौकशी व कारवाई न झाल्यास, या विरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही अर्जाद्वारे देण्यात आला आहे.
​या निवेदनाच्या प्रती रोजगार हमी मंत्री (महाराष्ट्र राज्य), सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनाही पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

Advertising Space