थेऊर येथे 2 मे रोजी “छत्रपती शिवाजी महाराज ‘महाराजस्व समाधान शिबीर” नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न लागणार मार्गी.

थेऊर येथे 2 मे रोजी “छत्रपती शिवाजी महाराज ‘महाराजस्व समाधान शिबीर” नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न लागणार मार्गी.(सभापती युवराज काकडे यांची माहिती)

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत’ मंडल भाग थेऊर येथे शनिवार, दिनांक 02 मे 2026 रोजी भव्य ‘समाधान शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांचे शासकीय विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न, तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सर्व विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत निकाली काढले जाणार असल्याचे प्रतिपादन, हवेलीचे सभापती युवराज काकडे यांनी केले.

सदरचे हे शिबीर थेऊरफाटा- ठेऊर रोडवरील आशिर्वाद बॅक्वेट हॉल येथे आयोजित करण्यात आले असून, यामध्ये थेऊर, कोलवडी, साष्टे, कुंजीरवाडी आणि मांजरी बु. या गावांचा समावेश असेल. याठिकाणी महसूल, पोलीस, कृषी, आरोग्य, भूमी अभिलेख, पाटबंधारे आणि महावितरण यांसारख्या विविध विभागांचे अधिकारी लाभार्थ्यांच्या यादीसह उपस्थित राहणार आहेत.

शिबिराची पूर्वतयारी म्हणून गुरुवारी (ता. 30 एप्रिल) संबंधित ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या दिवशी नियुक्त केलेले अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांकडून थेट अर्ज स्वीकारतील, जेणेकरून 2 मे रोजी शिबिराच्या दिवशी लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे किंवा लाभाचे तात्काळ वाटप करता येईल.

अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी कामाच्या नियोजनासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती (सजा निहाय) पथके तैनात केली आहेत ती पुढीलप्रमाणे-

थेऊर:- संदीप झिंगाडे (मंडल अधिकारी), सचिन वडघुले, सरला पाटील.

कुंजीरवाडी:- गीताश्री काळे (मंडल अधिकारी), किरण सोनवणे, मयुर शेवाळे.

कोलवडी / साष्टे:- किशोर जाधव (मंडल अधिकारी), माधव बिराजदार, अर्जुन स्वामी.

मांजरी बु.- उषा मुंडे, अरुण वेडे, सुवर्णा लोहकरे.

शिबीरात लाभ मिळणाच्या योजना
– घरकुल योजना लाभ देणे
– रेशनिंग धान्य पुरवठा सुरू करणे
– जातीचा दाखला
– उत्पन्नाचा दाखला
– रहिवासी दाखला
– ग्रामपंचायत घरपट्टी, पाणीपट्टी समस्या
– तुकडेबंदी नियमितीकरण करणे
– वर्ग २ च्या जमीन वर्ग १ प्रकरणे
– भूसंपादन कमी जास्त पत्रक
– अकृषिक-कमी जास्त पत्रक
– अकृषित तरतुदीची सुधाररणानुसार अधिमुल्य आकारणी व वसुली करणे.
– तुकडेबंदी कायद्याच्या उलुंघनाबाबतच्या प्रकरणांचा निपटारा.
– MSEB विभागाच्या शेतकरी बांधवांच्या समस्या
– संजय गांधी निराधार योजना
– दिव्यांग योजना
– PM किसान योजना
– नमो किसान योजना
– कृषी विभाग योजना
– आरोग्य विषयक समस्या
– मुख्यमंत्री शेत-पानंद रस्ते योजना
– ॲग्रीस्टॅक ID काढणे
– ई-मोजणी (मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे)
– ७/१२ मधील चुकांची दुरुस्ती
– प्रलंबित फेरफार

हलगर्जीपणा केल्यास कारवाई.
दरम्यान, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रे या सेवा प्रभावीपणे देण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी दिला आहे.

Advertising Space