शिक्षण प्रसारक मंडळींचा लाखोंचा होर्डिंग करार वादाच्या भोवऱ्यात; 72 महिन्यांचा करार केवळ नोटरीवर केल्याचा आरोप

पुणे, प्रतिनिधी :
पुण्यातील नामांकित शैक्षणिक संस्था शिक्षण प्रसारक मंडळी यांच्या मालकीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांच्या कराराबाबत गंभीर अनियमिततेचे आरोप समोर आले आहेत. तब्बल 72 महिन्यांचा (सहा वर्षे) जाहिरात फलक करार केवळ नोटराईज करून करण्यात आल्याने शासन महसूल बुडविल्याचा तसेच विविध कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेस पुणे शहरचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी केला आहे.

माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार, शिक्षण प्रसारक मंडळी यांनी सिद्धीविनायक एडव्हर्टायझिंग या जाहिरात कंपनीसोबत सुमारे सहा वर्षांचा करार केला आहे. या करारानुसार मासिक सुमारे 80 हजार रुपये भाडे आणि 2 लाख रुपये ठेव रक्कम निश्चित करण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. मात्र इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा करार कायदेशीर नोंदणी न करता केवळ नोटरीवर करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

धाडवे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908 च्या कलम 17 नुसार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या भाडे किंवा लायसन्स कराराची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तथापि, सदर कराराची नोंदणी करण्यात आलेली नसल्याने शासनाला मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपातील महसुलाचा फटका बसल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

या प्रकरणात युवक काँग्रेसने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ट्रस्टची मालमत्ता नियमबाह्य पद्धतीने खासगी कंपनीला देण्यात आली का, धर्मादाय आयुक्तांची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, जाहिरात फलकांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबत ट्रस्टचा अधिकृत ठराव आहे का, तसेच हे उत्पन्न ट्रस्टच्या अधिकृत खात्यात जमा होत आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ट्रस्टच्या मालमत्तेचा बाजारभावानुसार वापर झाला का आणि शासनाचा महसूल जाणीवपूर्वक बुडविण्यात आला का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सदर प्रकरणी नोंदणी महानिरीक्षक, धर्मादाय आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांच्याकडे अधिकृत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस सागर धाडवे यांनी इशारा देताना सांगितले की, सार्वजनिक ट्रस्टच्या मालमत्तेचा गैरवापर, शासन महसूल बुडविणे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्यास हे प्रकरण लोकायुक्त, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तसेच न्यायालयापर्यंत नेण्यात येईल.

दरम्यान, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने हा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे पाठविला असून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून कागदोपत्री पडताळणी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांच्या पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणाकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले असून, संबंधित यंत्रणा पुढे कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Tags: शिक्षण प्रसारक मंडळींचा लाखोंचा होर्डिंग करार वादाच्या भोवऱ्यात; 72 महिन्यांचा करार केवळ नोटरीवर केल्याचा आरोप