थेऊर ग्रामपंचायतीतील वॉर्ड आरक्षण गोंधळावर ग्रामस्थ आक्रमक; अंतिम आरक्षण तातडीने जाहीर करण्याची मागणी

थेऊर, दि. १७ जुलै : आगामी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थेऊर ग्रामपंचायतीच्या वॉर्ड आरक्षण व सदस्य आरक्षण प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या संभ्रमाविरोधात स्थानिक नागरिकांनी शुक्रवारी ग्रामपंचायत कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

ग्रामस्थांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार अंतिम वॉर्ड आरक्षण १० जुलै २०२६ पर्यंत जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र, नियोजित मुदतीत आरक्षण प्रसिद्ध न झाल्याने इच्छुक उमेदवार, मतदार आणि ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रारही दाखल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, १५ जुलै रोजी अपर तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, लोणी काळभोर यांनी १७ जुलै रोजी विशेष ग्रामसभा घेऊन सदस्य आरक्षणाची फेरसोडत घेण्याचा आदेश दिला. मात्र, अल्पावधीतच हा आदेश रद्द करण्यात आल्याने संभ्रम अधिक वाढल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. आदेश का रद्द करण्यात आला, याबाबत प्रशासनाकडून कोणताही अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ग्रामस्थांच्या मते, आरक्षण प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण झाल्यानंतर फेर आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे. तसेच, विशेष ग्रामसभेबाबत नागरिकांना पुरेशी माहिती न देता प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न झाल्याने पारदर्शकतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रांताधिकाऱ्यांच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या सोडत प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली असून अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले. दुसरीकडे, काही व्यक्तींना अपेक्षित वॉर्ड न मिळाल्यामुळे वारंवार हरकती घेऊन प्रशासनावर दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा गावात असल्याचेही नागरिकांनी नमूद केले.

पत्रकार परिषदेत ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या

• थेऊर ग्रामपंचायतीचे अंतिम वॉर्ड आरक्षण तातडीने जाहीर करावे.
• फेर आरक्षणाची आवश्यकता का निर्माण झाली याचा अधिकृत व सविस्तर खुलासा करावा.
• १५ जुलैचा आदेश व तो रद्द करण्यामागील कारण सार्वजनिक करावे.
• संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून सर्व निर्णय लेखी स्वरूपात ग्रामस्थांसमोर मांडावेत.
• भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेत अशा प्रकारचा संभ्रम निर्माण होणार नाही, याची प्रशासनाने हमी द्यावी.

ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला विरोध नसून निवडणूक प्रक्रिया नियमबद्ध, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, हीच त्यांची अपेक्षा आहे. अंतिम वॉर्ड आरक्षण आणखी विलंबित झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.

Advertising Space